ट्रम्प प्रशासन का यात्रा प्रतिबंध
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ट्रम्प प्रशासन का यात्रा प्रतिबंध

नेह न्यूज

ट्रम्प प्रशासन का यात्रा प्रतिबंध

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने द्वितीय पारी में वह तमाम असंभव वाली नीतियों को लागू करने के लिए ठान ली है, जिसे अन्य राष्ट्रपति के शासन में कठोर और अव्यवहारिक, एक महाशक्ति देश के रूतबे के अनुरूप नहीं माना जाता रहा है। ट्रंप प्रशासन द्वारा अनेक देशों पर यात्रा प्रतिबंध या प्रतिबंध लगाने के विचार के पीछे कई मुख्य कारक हैं, जिन्हें अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा, आव्रजन नियंत्रण और घरेलू राजनीतिक प्राथमिकताओं के इर्द-गिर्द तैयार किया गया है। राजनैतिक और कुटनीतिक पर्यवेक्षक इन उपायों के पीछे के तर्क और लक्षित मंजिल का विश्लेषण कर रहे हैं।
यह तो स्पष्ट है कि दर्जनों देशों के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंधों पर ट्रम्प प्रशासन का विचार राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से आव्रजन कार्रवाई का अहम हिस्सा है। इन उपायों के प्राथमिक कारणों में शामिल निम्नलिखित बातें शामिल हो सकते हैं।

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राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएँ से प्रेरित ट्रंप प्रशासन उन देशों से व्यक्तियों के प्रवेश को सीमित करके संभावित खतरों से यू.एस. की रक्षा करना चाहता है, जिनके पास अपर्याप्त जाँच और स्क्रीनिंग प्रक्रियाएँ हैं। इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को देश में प्रवेश करने से रोकना है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।
यात्रा प्रतिबंधों के लिए प्राथमिक औचित्य में से एक आतंकवाद के लिए उच्च जोखिम वाले देशों के व्यक्तियों को अमेरिका में प्रवेश करने से रोकना है। प्रशासन ने अक्सर चरमपंथी समूहों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से देश की रक्षा करने की आवश्यकता का हवाला दिया है।

कुछ देशों में अपने नागरिकों की पहचान और पृष्ठभूमि की पुष्टि करने के लिए मजबूत प्रणालियों की कमी हो सकती है, जिससे अमेरिकी अधिकारियों के लिए पूरी तरह से सुरक्षा जांच करना मुश्किल हो जाता है। इससे उन देशों के यात्रियों पर प्रतिबंध लग सकते हैं। अमेरिकी सरकार सोशल मीडिया के सारे डेटा को अपने कंप्यूटर में डाल कर दुनिया के अधिकतर नागरिकों का प्रोफाईल तैयार करता है। ऐसे में वह किसी देश की सरकार से अधिक जानकारी अपने देश में ही जुटा ले सकता है। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा भी वह दुनिया भर के संदिग्ध नागरिकों पर नज़र रखता है।

ट्रम्प प्रशासन ने लगातार सख्त आव्रजन नियंत्रणों पर जोर दिया है, उन्हें यू.एस. संप्रभुता को बनाए रखने और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए आव्रजन कानूनों के शोषण को रोकने के लिए आवश्यक माना है।

अप्रवास नियंत्रण
अवैध अप्रवास को कम करने के क्रम में ट्रम्प प्रशासन ने लगातार कठोर अप्रवास नीतियों को प्राथमिकता दी है और अपने कार्यकाल की शुरूआती दिनों से ही अवांछित विदेशियों को उनके देश भेजने की नीति अपना ली है। ट्रंप प्रशासन यू.एस. में प्रवेश करने वाले अप्रवासियों और शरणार्थियों की संख्या को कम करने की नीति अपनाया हुआ है। यात्रा प्रतिबंधों को अवैध अप्रवास या ओवरस्टेइंग वीज़ा की उच्च दर वाले देशों से लोगों के प्रवाह को सीमित करने के तरीके के रूप में देखा जाता है।

कुछ देशों से प्रवेश को प्रतिबंधित करके, प्रशासन का उद्देश्य कठोर वीज़ा नीतियों को लागू करना और यह सुनिश्चित करना है कि केवल वे व्यक्ति ही प्रवेश कर सकें जो कठोर मानदंडों को पूरा करते हैं।

जाँच और स्क्रीनिंग में कमियाँ – दुनिया के देशों को उनके नागरिकों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करने की उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यू.एस. में प्रवेश करने वाले लोग सुरक्षा जोखिम पैदा नहीं करते हैं। “लाल सूची” में महत्वपूर्ण कमियों वाले देश शामिल हैं, जिसके कारण यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध है।

अपने पहले कार्यकाल के दौरान, ट्रम्प ने कई मुस्लिम बहुल देशों पर यात्रा प्रतिबंध लागू किए, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। यह नया प्रतिबंध उन प्रयासों का विस्तार करता है, जो आव्रजन नियंत्रण के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

राजनीतिक और वैचारिक कारक
लोकलुभावन एजेंडा – ट्रम्प प्रशासन की नीतियाँ अक्सर एक लोकलुभावन एजेंडे के साथ संरेखित होती हैं जो “अमेरिका फर्स्ट” पर जोर देती हैं। यात्रा प्रतिबंध आबादी के एक हिस्से के साथ प्रतिध्वनित होते हैं जो कम अप्रवास और सख्त सीमा नियंत्रण का समर्थन करते हैं।

घरेलू राजनीति – ऐसे उपायों को प्रशासन के राजनीतिक आधार को अपील करने के तरीके के रूप में भी देखा जाता है, जो अप्रवास और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सख्त कार्रवाई का पक्षधर है।

विशिष्ट देशों को लक्षित करने का आधार
आतंकवाद का जोखिम – सक्रिय संघर्ष, कमजोर शासन या चरमपंथी समूहों की महत्वपूर्ण उपस्थिति वाले देशों को अक्सर लक्षित किया जाता है। उदाहरण के लिए, 2017 में मूल “यात्रा प्रतिबंध” (कार्यकारी आदेश 13769) ईरान, लीबिया, सोमालिया, सीरिया और यमन जैसे देशों पर केंद्रित था, क्योंकि उनके आतंकवाद से कथित संबंध थे।

सहयोग की कमी: जो देश अपने नागरिकों के बारे में जानकारी साझा करने में अमेरिकी अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं करते हैं या अमेरिकी सुरक्षा मानकों को पूरा करने में विफल रहते हैं, उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ – कुछ मामलों में, बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, जैसे कि COVID-19 महामारी के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाए गए हैं।

प्रतिबंध का आधार देशों को तीन स्तरों में वर्गीकृत किया गया है।

लाल सूची – गंभीर जांच कमियों वाले देश, जिसके परिणामस्वरूप पूर्ण यात्रा प्रतिबंध है। इनमें अफगानिस्तान, भूटान, क्यूबा, ईरान, लीबिया, उत्तर कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला और यमन शामिल हैं।

नारंगी सूची – महत्वपूर्ण लेकिन पूरी तरह से जांच न किए जाने वाले देश, जिसके कारण आंशिक वीजा प्रतिबंध हैं। इस सूची में बेलारूस, इरिट्रिया, हैती, लाओस, म्यांमार, पाकिस्तान, रूस, सिएरा लियोन, दक्षिण सूडान और तुर्कमेनिस्तान शामिल हैं।

पीली सूची – संभावित प्रतिबंधों का सामना करने से पहले जांच कमियों को दूर करने के लिए 60 दिन दिए गए देश। इस समूह में अंगोला, एंटीगुआ और बारबुडा, बेनिन और अन्य जैसे 22 देश शामिल हैं।

ये वर्गीकरण प्रत्येक देश की अपने नागरिकों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने की क्षमता के आकलन पर आधारित हैं कि वे अमेरिका के लिए सुरक्षा जोखिम पैदा न करें।

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आलोचना और विवाद
भेदभाव – आलोचकों का तर्क है कि इस तरह के प्रतिबंध मुस्लिम-बहुल देशों को असंगत रूप से लक्षित करते हैं और भेदभावपूर्ण हैं। मूल यात्रा प्रतिबंध की “मुस्लिम प्रतिबंध” के रूप में व्यापक रूप से आलोचना की गई और इसे कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

प्रभावशीलता: कुछ विशेषज्ञ राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने में यात्रा प्रतिबंधों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हैं, उनका तर्क है कि वे सहयोगियों को अलग-थलग कर सकते हैं और आतंकवाद या अवैध आव्रजन के मूल कारणों को संबोधित करने में विफल हो सकते हैं।

मानवीय चिंताएँ – यात्रा प्रतिबंध परिवारों को अलग कर सकते हैं, उत्पीड़न से भाग रहे शरणार्थियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं, और यू.एस. में अवसरों की तलाश करने वाले व्यक्तियों को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
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ट्रम्प प्रशासन द्वारा कठोर यात्रा प्रतिबंधों पर विचार राष्ट्रीय सुरक्षा, आव्रजन नियंत्रण और राजनीतिक कारकों के संयोजन से प्रेरित है। जबकि प्रशासन का तर्क है कि देश की रक्षा के लिए ऐसे उपाय आवश्यक हैं, वे अत्यधिक विवादास्पद बने हुए हैं और आलोचकों से महत्वपूर्ण विरोध का सामना कर रहे हैं जो उन्हें भेदभावपूर्ण और अप्रभावी मानते हैं। विशिष्ट देशों को लक्षित करने का आधार अक्सर कथित सुरक्षा जोखिमों, सहयोग की कमी या सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं के इर्द-गिर्द घूमता है, लेकिन इन नीतियों के व्यापक निहितार्थ कई अन्य बहस को जन्म देते हैं।

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